सरकार श्रमिक को दे रही 3000 रुपये प्रतिमाह

केंद्र सरकार ने श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है

जिसका प्रबंधन रोजगार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है

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इस योजना के अंतर्गत देश के सभी श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है

जिसमें केंद्र सरकार सभी मजदूर श्रमिकों का डाटा उपलब्ध करके रखती है, कि कौन से मजदूर किस कार्य को करने के लिए कुशल है

श्रम कार्ड पंजीकरण हो जाने के बाद, श्रमिकों को 12 अंकों का आश्रम आईडी दिया जाता है

इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ मासिक भत्ता उपलब्ध कराना है

जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है

साथ ही वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं

उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों को चुनावी मुद्दा के समय भरण-पोषण भत्ता ₹1000 का वादा किया था

जिसके तहत सारे श्रमिकों के खातों में पैसे भेजे जायेगे

केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर श्रमिकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए पैसे भेजती रहती हैं

कभी ₹500 प्रतिमाह, कभी ₹1000 और कभी ₹1500 के साथ ₹3000 भी दिए जाते हैं

यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो आपके खाते में प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत सरकार ₹3000 की मासिक पेंशन की भुगतान कर सकती है

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